ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਸੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਮੰਨਕੇ ਓਵਰ ਟਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਓ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਚ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਭੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਡੀਏ 50 ਫੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ । ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮਗਰਲਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਹੇਗਾ ।
