ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ....

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ਼ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਭੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਅਪਰਾਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ, ਦਾਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਗੁਡ ਕਰੈਕਟਰ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ‘ਫਰਲ੍ਹੋ’ ਜਿਹੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?, ਕਿ “ਭਾਰਤ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ।” ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਰਦਮਈ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਰੀ –ਵੱਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਾ ਰੋਜਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਬੇਵੱਸ ਗ਼ਰੀਬਣੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੂਹ- ਥੂਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ......। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਨ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਕੇ ਪੀੜਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ-ਰਾਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਮਈ ਵਰਤਾਇਆ ਸਮੇਂ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਵਿੱਚੋਂ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ “ਫਰ੍ਹਲੋ” ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਰਵਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ  ਘਿਨਾਉਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਢ-ਗਾਂਢ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਤ ਦੀ ਖਿਤਾਬ “ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੁਮਿਨ” (Hindutava and violence against women) ਹਵਾਲਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟਾਈਗਰ ਬੁੱਕਸ (Speakinh tiger books) ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ- “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿੱਆਚਾਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਦੇ ਅਯਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਆਉ, ਇਸਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਕਹੀਏ....।” ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ-“ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੁਆਰਾ 1925 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ! ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਈ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਂਗ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 77 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਲਿਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਜਿਹੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਜਿਹੀ ਚੋਰਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੁਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਪੰਥਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੌਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੁਹਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਹੌਲ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਧੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ “ਪਹਿਰੇਦਾਰ” ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਪੰਥਪ੍ਰਸਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲ਼ੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 1940 ਦੇ ਖੋਲ਼ੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ “ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ” ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਰਖਰੀਦ ਦਲਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਰੜੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਯੋਧੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਡਰ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿਰਫ ਜਸਪਾਲ ਹੇਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸੇਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ - “ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿਉ।” ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸ੍ਰ. ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੱਖੀ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਕੌਮੀ ਲੀਹਾਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲ਼ੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ, ਲਾਲਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਕੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਰੇਦਾਰ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ, ਵਸੀਲਾ, ਦਲੀਲ-ਅਪੀਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।”
ਸੋ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਾਲ਼ੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ “ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ” ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਗਦੀ ਅਤੇ ਮਘਦੀ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗਣਾ ਰਾਣੌਤ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡ੍ਹ ਖੇਡ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰਾਣੌਤ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਕੰਗਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪੱਤੀਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਣੇ, ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਾਂਸਦ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਨਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਗਣਾ ਰਾਣੌਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤੀਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਬਣਾਕੇ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਾਣੌਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਦਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧਾਕੇ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕੌਮ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹਾਦਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅੜਨ, ਲੜਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਜਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ‘ਗੁੜ੍ਹਤੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਨ 1601 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1604 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 30 ਅਗਸਤ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੌਖਲ਼ਾਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਏ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਭਾਵ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਕੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ‘ਸ਼ਹਾਦਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜੀਵਤ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਧਰਤੀ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਦਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੜ, ਔਲ਼ੇ, ਹਰੜ, ਬਹੇੜੇ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕਾਚ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ‘ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਮਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਖੰਡ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਫ੍ਰਕਟੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਖ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਥੌਨਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ’ਚ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿੱਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੌਲਵੇਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰਨਿਸ਼, ਪਾਲਿਸ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਘੋਲ, ਈਥਰ, ਕਲੋਰੋਫ਼ਾਰਮ, ਨਕਲੀ ਰੰਗਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਬਣਾਂ, ਪਰਫਿਊਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਥੌਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੀਥੇਨੌਲ ਇੱਕ ਰੰਗਹੀਣ ਜਲਣਯੋਗ ਤਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅਤਿ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਥੇਨੌਲ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਮਿਥਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਗੰਧ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਮਿਥਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਉਸ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਕੁੱਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ‘ਚ ਲਿਪਟਿਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ, ਸੱਜਰੇ ਚੂੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁਹਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਲਕਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਵਾਸੇ ਅੱਜ ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ-ਭਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰਨ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਵੱਡੇ ਕੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ “ਅੰਬ ਚੂਪਕੇ ਗੁਠਲੀ ਸੁੱਟਣ” ਵਾਂਗ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਡ੍ਹ ਖੇਡ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਗ ਬਜ਼ਾਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਰਗ਼ਰ ਖਾਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧਚਲਾਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉੱਪਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਲਵਾਰਿਸਾਂ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਰਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਲ਼ੇਭਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਹੀਂ ਧੁਖ਼ਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮੱਘਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਲੂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਆਲੂ ਦੀ ਚਿਪਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾਂ ਮੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲ਼ੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਖੁਣੋਂ ਗਲ਼-ਸੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ “ਨੋ ਫਾਰਮਰ, ਨੋ ਫੂਡ”, ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਨ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ’ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ”। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ - ਇੰਨ ਚੈਅਰਮੈਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੀਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ । “ਤੂੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ”, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ - ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਲਗਾਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ - ਕੁਚਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤ-ਭੜੱਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਅਧੂਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਾਹਲ਼-ਕਾਹਲ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨਿਸ਼ਚਲਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - “ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿਕੇ ਇਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਜਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਮੇਟਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਧਵ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉੱਘੇ ਸੇਫੋਲੋਜਿਸਟ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 51 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - “ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨੀ ਬਣਨਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਰਥਕ ਹਨ?
ਲੋਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 795 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ “ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ” ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅੰਕੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 28.7 ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 102ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 81ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 69ਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 60ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ 88 ਫੀਸਦ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਫੀਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਕੇ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੂਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦੀਵੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਭੂੰਮੀ ’ਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁਦਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰਕ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਹਾਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੋਏ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ-ਜੀਅ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਿਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਢੀਠ, ਬੇਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੇਖ਼ੌਫ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਸਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਖਮ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਖੁਦ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਜੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਝੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਵ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਪੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੁਗ਼ਲ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕੱਵਚ ਬਣਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫੀਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਡ੍ਹਾਂ ਖੇਡ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਮਾਣਮੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 7,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਵਗਿਆਨਕੋਸ਼ “ਐਨਥਨੋਲੋਗ” ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਉੱਪਜੀ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੁਹਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ ॥”, ਇਹ ਉਚਾਰਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਉਚਾਰੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਆਵੇ, ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਬਰ ‘ਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਜਗਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਪਲੀਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਬਾਬੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਧਿਆਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ।

ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਐੱਸ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਡਨ ਦੇ “ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼”ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨ-ਬੱਧਤਾ ਹੈ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਐੱਸ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ । ਜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਐੱਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜਰੂਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਆਖਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਲਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ।

ਪਰ “ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ 52 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਜਾਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਐੱਸ ਡੀਈਏ ਦਾ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਸੀ । ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ
ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ । ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ
ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ।

ਸੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਗਾਨੇ । 

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ “ਪੋਹ” ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਭ ਦੁਖਾਂਤ ਸੰਮਤ 1761 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਰੇ ਸਨ।ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ( 21 ਦਸੰਬਰ ) ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਵਚਨ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਪੋਹ ( 22 ਦਸੰਬਰ ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ।
ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲ਼ੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 8 ਪੋਹ ( 23 ਦਸੰਬਰ ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਾਮ ਪੀ ਗਏ।
ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੰਗੂ ਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਗਏ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਖ ਗੰਗੂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ 12 ਪੋਹ ( 26 ਦਸੰਬਰ ) ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਪੀਂਹਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ 13 ਪੋਹ ( 27 ਦਸੰਬਰ ) ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਸਿਰਜ ਗਈਆਂ। ਨੰਨ੍ਹੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖਦ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੀ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ।
ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 6 ਤੋਂ 8 ਪੋਹ (26,27,28 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ  ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਮੂਹਰੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਫ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।1.ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਲੱਕੜ,ਕੋਲਾ,ਸੰਗਮਰਮਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਓਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। 2.ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਓਂ ਮਿਲੇ ।3. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ। 4.ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ । 5.947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਮੂਹਰੇ ਬੇ ਮਾਇਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜੜ ਇਸ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਦਫ਼ਾ 78:1966 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ।ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀਹਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966” ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਐਕਟ ਚ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੂਬੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਧਨਾ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ) ਦੀ 17 ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਦਫ਼ਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਦਫ਼ਾ 78 ਮੁਤਾਬਕ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲ਼ਾ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੇ ਮਾਇਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚ ਓਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਵੀ 78 ਮੂਹਰੇ ਬੇ-ਮਾਇਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ । ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚਦੀ ਵਗਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ਼ੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਮੀਨ ਚ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਚ ਬਤੌਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਚ ਬਤੌਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਓਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ।ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁੜਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਤੁੜਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ : ਅਪਰੈਲ 1979 ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ਰਵਰੀ 1982 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਦਫਾ 78 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ।2004 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1982 ਇਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਓਹੀ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ 2004 ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ 78 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੁਆਲ ਨਾਮੇ ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਸੀ, ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਵਾਲ ਨਾਮੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। 78 ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 78 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਮਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬ 24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਓਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਗੇ ਬੇ ਮਾਇਨੇ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਾਤਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਪਰ ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2 ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ।ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੌ ਗਜ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ।ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਓਵੇਂ ਰਾਇ ਮੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ” ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਲਗਦੇ ਹੱਥ 78 ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਅਤੇ “ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ “ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਫਾ 14 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ।ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਝੱਟੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਚੈਹਰੀ ਚ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਵੀਅਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਮਿੰਟ : ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ: ਇੱਕ ਏਅਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਬਨਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ : - 

15 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ ਸਿਵਿਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਨ , ਤਜਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ,ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਟਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ । ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ –ਏ- ਕਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮਾ ਚ ਅੱਜ ਕਲ ਵਾਂਗ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ । ਕਹਾਣੀ ਇਉਂ ਹੋਈ ਕਿ 1961 –62 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਪਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਡਕੋਟਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰੜੀਗੜ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਪਰ (ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ) ਦੇਖਿਆ । ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਪੀ । ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਡਕੋਟਾ ਜਹਾਜ ਕੱਪਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ । ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ । ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ 1974 ਵਿੱਚ ਏਅਰਫੋਰਸ ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਏਅਰ ਕਮੋਡੋਰ (ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਇਕਲ ਮੰਗ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਇਕਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ 12 ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ। ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਵਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ 1948-50 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਸਰਕਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਸਕੂਲਜ਼ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜੀਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਜਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਬਕਾ ਵਜੀਰ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ 1947 ਤੋਂ 1949 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਜੀਰ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਚੰਗੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਣ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਚਲੋਂ ਖੈਰ ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੱਸਦਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਤਜਵੀਜ ਘੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਝੱਟ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ । ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਾਗਜ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ ਤੇ '' ਮਨਜੂਰ ਹੈ '' ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਘੰਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਤੱਲਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਗਜ ਫੜਾਉਂਦਿਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਉੱਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਡਕੋਟਾ ਜਹਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਹਾਜ ਰਾਂਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਓਨੇ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ,ਟੈਲੀਪਰਿੰਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ ਲਿਖ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਲ਼ਖ ਗੋਤੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲੇ ਚ ਨਾਰਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਰ ਚ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤੀ ਜਮੀਨ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾਣਾ ਅਤੇ ਭਬਾਤ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆ 1972-73 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1962-63 ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 3 ਵਿੱਚ 30 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਨੇ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਿਆ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਗਿੱਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆ ਤੋਂ ਗੋਧੇ ਕੇ ਲਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ਼ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਤੋਂ 1916 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ 3 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ 30 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ।ਇਕੱਲਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਬੱਸੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਸੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆ। ਬਿੱਟੂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਆ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਭੂਆ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਡਿਆਰਾ ਤੇ 32 ਨੰਬਰ ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਠੀ 2001 ਵਿੱਚ ਖਜਾਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਦਾ ਗੂੜਾ ਆੜੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ ਗਏ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆ-ਪੀਂਦਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿਘ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਚਾ ਰਿਟਾਇਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਥਿਆ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੀਆ। ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੰਨੀ ਖਾਲੀ ਜਮੀਨ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ- 88726-64000