ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੇਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰਟ (ਆਈਸੀਸੀ) ਵਿਚ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰਿਗੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੈਸੂਰ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜੇ ਐਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਬ੍ਰਿਗੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
