ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। “ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਭਖ਼ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ" ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ”,
