ਕੋਈ ਹੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਛਪੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਿੰਜ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾ ਫਿਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਛੱਪੜਾਂ ਕੰਢੇ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨੋ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ 2014 ਵਿਚ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਆਪֹ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਡ੍ਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।