ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? 

ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੁੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ 1526 ਤੋਂ 1761 ਈ. ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 1700 ਤੋਂ 1948 ਈ. ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਿਚ ਵੰਡ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ (ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਰਿੱਛ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ 5% ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਕ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੋਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੌਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛੇ ਪਏ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਖੰਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਕੰਬਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲ ਆਟਾ ਆਦਿ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੌਲ੍ਹਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ।
ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਹਨ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,  ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਚਰਮਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰਾਜਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਣਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਫਲਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਖ਼ੁਦ-ਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਲਉ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਅ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ।
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਭੀਖ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਕੜੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।