ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਮੂਹਰੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਫ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।1.ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਲੱਕੜ,ਕੋਲਾ,ਸੰਗਮਰਮਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਓਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। 2.ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਓਂ ਮਿਲੇ ।3. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ। 4.ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ । 5.947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਮੂਹਰੇ ਬੇ ਮਾਇਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜੜ ਇਸ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਦਫ਼ਾ 78:1966 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ।ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀਹਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966” ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਐਕਟ ਚ ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੂਬੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਧਨਾ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ) ਦੀ 17 ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਦਫ਼ਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਦਫ਼ਾ 78 ਮੁਤਾਬਕ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲ਼ਾ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੇ ਮਾਇਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚ ਓਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਵੀ 78 ਮੂਹਰੇ ਬੇ-ਮਾਇਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ । ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚਦੀ ਵਗਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ਼ੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਮੀਨ ਚ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਚ ਬਤੌਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਚ ਬਤੌਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਓਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ।ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁੜਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਤੁੜਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ : ਅਪਰੈਲ 1979 ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫ਼ਰਵਰੀ 1982 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਦਫਾ 78 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ।2004 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1982 ਇਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਓਹੀ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ 2004 ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ 78 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੁਆਲ ਨਾਮੇ ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਸੀ, ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਵਾਲ ਨਾਮੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। 78 ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 78 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਮਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬ 24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਓਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਗੇ ਬੇ ਮਾਇਨੇ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਾਤਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਪਰ ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2 ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ।ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੌ ਗਜ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ।ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਓਵੇਂ ਰਾਇ ਮੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ” ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਲਗਦੇ ਹੱਥ 78 ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਅਤੇ “ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ “ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਫਾ 14 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ।ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਝੱਟੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਚੈਹਰੀ ਚ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਾ 78 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਵੀਅਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।