ਵਾਸਿੰਗਟਨ, 22 ਜਨਵਰੀ 2025 : ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 18,000 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 495 ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 160,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 90,415 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ। ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ $48,110 ਹੈ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ," ਰਸਲ ਏ ਸਟੈਮੇਟਸ, ਸਰਕਲ ਆਫ਼ ਕਾਉਂਸਲਜ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। “ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.4% ਹੈ—ਲਗਭਗ $1,161—ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ $708 ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.5% ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
