ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 07 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਮ ਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਆਟਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ "ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਡ" ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੌਫੇਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਸਟੇਅ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਕੌਫੇਨੌਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
