ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
