ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੁਲ 34 ਆਫ਼ ਦਾ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ੍ਸ ਐਂਡ ਕੰਡੱਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ 7 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਲੀਵ ਟੂ ਇੰਟਰਡਿਊਸ ਅ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
