ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 3095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2021-22, ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23, ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਦਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ) ਮੁਤਾਬਕ 1987 ਤੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਤੱਕ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22, ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਜਿਹੜਾ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
