ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਧਾਰਾ 24 ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਹੁਣ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
