ਬਰਨਾਲਾ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਧਨੇਰ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਾਜ-ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹ-ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਕੜਕੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੇਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸਨ। 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਿਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਸਨ।
