ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ : ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 108 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੁਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 200 ਤੋਂ 300 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਆਰਥਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 108 ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਗਵਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ਼ ਦਵੇਸਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਕ ਸੁਖ ਸਮੇਤ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਕੱਸ਼ਤਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 108 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ 108 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 108 ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
