ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।