ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪੂਰਣ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਲੁੰਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਅੜਿਕੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
