ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ :

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
0 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ।
8 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ
12 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਟੈਕਸ
16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 20% ਟੈਕਸ।
24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30% ਟੈਕਸ।

ਬਜਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 
ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟਨਾ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਸਾੜੀ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾੜੀ ਵਿਚ ਮਧੂਬਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਖਾਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖਾਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6PO ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਮਖਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 120 ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6,500 ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਪੂਰਵੋਦਯ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਕੋਸ਼ੀ ਨਹਿਰ 5RM ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿਥਿਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।  

'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਝਾੜ, ਆਧੁਨਿਕ ਫਸਲ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਦਾਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 12.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਹੋਰ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ 6500 ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 75000 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 88 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖਿਡੌਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSME ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ 2033 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 50 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਲੱਖ ਅਧੂਰੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ FDI ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ 'ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ' ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 7.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ 6,81,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ 6,81,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6,21,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 1,92,387 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ 4,88,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1,60,795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ 48,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਲਈ 24,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ 63,099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ 6,21,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 1,72,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।