ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ, 2025 : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ, ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ, ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਮਸੀ ਸੁਧਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ "ਦਮਨਕਾਰੀ" ਯੂਜੀਸੀ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 15-ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
