ਮਹਿੰਗੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਕਿਹਾ- ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਟਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਫਰ

  • ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ
  • ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ
  • ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਸਤੀ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
  • ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 04 ਦਸੰਬਰ 2024 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਬਿੱਲ 2024 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਪਲਾਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਅੱਜ ਚੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਤੋਂ 14,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜਾਕੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਫਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ 600-700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ,ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਲਈ ਵੀ 200-250 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?" ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। "ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਟੁਰਿਜਮ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ 200-250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ 220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਵੇਟ ਬੈਗੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗੇਜ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਡਿਲੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਗੇਜ ਡਿਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬੈਗੇਜ ਆਨ ਬੈਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।'ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ' ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਗੋ ਏਅਰ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ, ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਸਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।"