ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 31.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ : ਮੁੰਡੀਆਂ 

  • ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਲੋਹਾਰਾ ਪੁਲ ਤੱਕ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਲੋਹਾਰਾ ਪੁਲ ਤੱਕ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ, ਲੁੱਕਦਾਰ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਅਤੇ 1.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਟੂਮਿਨਸ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। 31.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ-2 (ਭਾਗ-ਸੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਇਸ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। "ਇਹ ਸੜਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। "ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।