ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1995 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 'ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼' ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਪੀਸੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ : ਸਿਨਹਾ
ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਵਕਫ਼-ਬਾਈ-ਯੂਜ਼ਰ) ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
