ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲਿਤ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਉਗਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਲ 16 ਪੋਸਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਢਹਿੰਦੀ-ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਗਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਲਫ਼-ਬੇ-ਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਇਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਕ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਚ-ਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਮਲਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਬੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਅਰੰਭ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1.50 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਚੰਬਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ ਨਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 70 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿ਼ਫ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਰਦੂ-ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਰਦੂ ਲਈ ਕਦੇ ਡੱਕਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5.50 ਲੱਖ (ਸਰਕਾਰੀ) ਅਤੇ 20 ਲੱਖ (ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ) ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ?
