ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ‘ਚੋਬਰ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਝਾਂਝੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅੱਜ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
