ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ 2024 : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਕਟਰ-12 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਓ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ 1857 ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1857 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ 1860 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਯਾਨੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਦੰਡ ਕੋਡ ਅਤੇ ਦੰਡ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ. ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 160 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
