ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ 2025 : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ੀਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਉਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਲਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ MSP ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਸੀ। ਲਗਭਗ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-2022 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 91,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
