ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ : ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ

ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ‘ਮੈਗਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਡੇ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ/ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਿਸ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ  ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਦਾਖਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ “ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਭਣ, ਬਾਕੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ” ਦਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਿੱਕਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਮਸੀਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ‘ਮੇਗਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਡੇ’ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ- ਲੋਗਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਥੋਪਣਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ 6505 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਡੀਈਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਈਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸਨ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

Add new comment