ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰੋਡੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2020' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 63 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 23 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਸੀਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
