
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 : ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ, ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਰਾਤ 4.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।