ਦਿੱਲੀ , 6 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਵਿਖੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ।