- SC/ST ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ 2024 : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ-ਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਈਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 15 ਅਤੇ 16 ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ, ਈਵੀ ਚਿਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ SC/ST ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (OBCs) ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
