ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 13ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.1% ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ 30 ਫਸਲਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਦਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਜਟ 2024 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ।
- 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਫੋਕਸ।
- ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ, ਇਸ ਲਈ 32 ਫਸਲਾਂ ਲਈ 109 ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ।
- 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
- 10,000 ਬਾਇਓ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ
- ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 5 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 3 ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15,000 ਰੁਪਏ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੀ.ਐਫ.
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕਿੱਲ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ
- ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
- ਔਰਤਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
- ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਯਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਣੁਪਦ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਬੋਧ ਗਯਾ 'ਚ ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟਸ, ਚਾਰਜਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 15% ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਛੋਟ।
- ਐਕਸਰੇ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਛੋਟ।
- 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਮੱਛੀ ਫੀਡ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਚਮੜਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ 6% ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ।
- ਪਲੈਟੀਨਮ 'ਤੇ 6.4% ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ
- ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੀਵੀਸੀ - ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ।
- ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
- ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨੀਹ ਰੱਖੇਗਾ ਬਜਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ? : ਬਾਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਜਟ 'ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ' ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ NDA ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ BJP ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਂਝਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ” ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
