ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਖ਼ਾਤਮਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ-1923 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।