
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 4000 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 2226 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਕਰੀਬ 1100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 742 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ- ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ?
ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 5.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੈਂਸੈਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 2226 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 2.95 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਬ (ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਖੂਨ ਦੀ ਨੋਕ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਫਰੈਂਕ ਲਵਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਦਵਾਈ' ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 45% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।