ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਅਗਸਤ 2024 : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਏਕ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀ ਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਏਕ ਰੁੱਖ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘‘ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡਾਂ‘‘ ਅਤੇ ‘‘ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ’’ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
