ਗੁਜਰਾਤ : ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ 15 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਲੱਖ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ' ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼' ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ’ਚ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 2004 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
