ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 82ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਨਿਯਤ ਤਰੀਕ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 327 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 324-ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਇਕ ਆਮ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ-1991, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ-1963 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ-1919। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ 12 ਨਵੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
