ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ 2024 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ (ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ 'ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ' ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੋਹੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੈ।
ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਿਰੂਚੇਂਦੁਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
