ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ , 1 ਅਕਤੂਬਰ : ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ| ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਸੂਬਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸੂਬਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਨੁਰਿੱਧ ਮੋਦਗਿੱਲ, ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਹਵਾਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਨੇਸਰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਤ ਨਰੂਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੈਥ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ| ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ SOP ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਨਾਮਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ 120 ਘੰਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ, ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਕਰਨ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05.10.2023 ਤੋਂ 10.10.2023 ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 20.10.2023 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇ ਮਿਤੀ 20.10.2023 ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮਿਤੀ 21.10.2023 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
