ਲੁਧਿਆਣਾ, 04 ਜਨਵਰੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਗਰਾਉਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੰਬਰ 03 ਮਿਤੀ 12-07-2022 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ (ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ) ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 3325 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 7,288 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।