ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2022-23 (ਹੁਣ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 13749.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (ਸੜਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੋਵੇਂ), ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਏਅਰਬੈਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, 15 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਰਨੈੱਸ, ਕਰੈਸ਼ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 147.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲਾਂ 2021 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 7,36,129 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 21,24,481 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
