ਪਟਿਆਲਾ 30 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 117 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 196.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਸੀ ਸੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੇ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜ/ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ 22 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਤੇਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਜਾ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ, ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਮਾਰਗ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੁਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ, ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, 24 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਲੇਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਸਟਰੀਟ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ, ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰੀ, ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹਰਬੰਤ ਕੌਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
