ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਥ : ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

• ਕਿਹਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਏ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਸਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹਿਆ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਪਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਕਪਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਡਡਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।