ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
