ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਲਈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮੰਗਿਆਈ ਕਾਰਨ,ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18, ਜਨਵਰੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ) : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 67 ਰੁਪਈਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 2400 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਚਾਂਦੀ, ਲੋਹਾ, ਇੱਟ, ਸੀਮੇਂਟ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ,ਸਰਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ,ਟੀਚਰ ,ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੈਅ  ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 8000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ,ਯੂਪੀ ,ਦਾ ਕੁੱਝ  ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ,ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2024 ਦੇ ਅਆਖਰੀ ਅਤੇ2025 ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਲੋ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜਤੀਏ ,ਟਰਾਂਸਪੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਬਲ ਧੱਕਣਾ ਤੈਹ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ