- ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2024 : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਤੇ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1600 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ( ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਸ ਏਕੜ ਤੱਕ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ, ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਤੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ , ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਦੇਣ,ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿਖੇ ਸੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਇਕੇ ਕਲਾਂ ਚ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਫਸਟ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 34 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
- ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
