ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਠਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

• ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਾਠਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 'ਆਪ' ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 964 ਤੋਂ 'ਆਪ' ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।