ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ, 2024 : ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਮੁਕਤ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ,ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਤੇ ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖ਼ੁਰਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
