"SEX WORKERS" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾ ਬਣਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।
