2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 220 ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ, ਸ਼ੀਓਮੀ ਤੇ ਵਨਪਲੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ "ਭਾਰਤੀਤਾ" ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਓਪੋ, ਵੀਵੋ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਈਕਿਊ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਓਮੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ।
